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सूचना

एकमुश्‍त समझौता योजना 2017-18 के तहत अवधिपार ऋणियों को ब्‍याज में 50 प्रतिशत छूट की घोषणा
प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्तमान में किसानों एवं लघु उद्यमियों को 12.85 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्‍ध करवाये जा रहे हैं।

 

 

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केन्द्रीय क्षेत्र योजना - कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों ए सी ए बी सी की स्थापना करना

कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की योजना अप्रेल 2002 में आरम्भ की गई थी जिसका उद्येश्य कृषि स्नातकों को रोजगार देकर आर्थिक रुप से व्यवहार्य उद्योगों के माध्यम से सेवा आधार पर शुल्क देकर सरकारी विस्तार प्रणाली के प्रयासों को बढ़ाना था। इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है और नेशनल इंस्टीट्‌यूट ऑफ एक्सटेंशन मेनेजमेंट मेनेज द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में, यह ज्ञात हुआ है कि निजी विस्तार सेवाओं के संवर्धन से विस्तार जरुरतों और चुनौतियों के बीच अंतर को कम करने में मदद मिली है। यह सर्व विदित है कि कृषि में निजी विस्तार अपेक्षाकृत नया है और अधिकतर अर्हता प्राप्त कार्मिक ब्याज के भार और दृष्टिगत जोखिम के कारण ऋण लेने और कृषि उद्यमशीलता के प्रति अनिच्छुक है।


इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी आधारित ऋण संबद्ध योजना आरम्भ की जाए। यह योजना बागवानी, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गीपालन और मछलीपालन जैसे कृषि से संबद्ध विषयों के स्नातकों/ कृषि स्नातकों के लिए खुली है। सब्सिडी 01 अप्रेल 2004 को अथवा इसके बाद, ए सी ए बी सी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कृषि स्नातकों के बारे में ही स्वीकार्य होगी।


जिन कृषि स्नातकों को 01 अप्रेल 2004 को अथवा इसके बाद प्रशिक्षित किया गया था और जो पहले ए सी ए बी सी परियोजना के लिए ऋण प्राप्त कर चुके है, वे नये निवेशों के लिए अथवा मौजूदा इकाइयों में परिवर्धन/ विस्तार के लिए सब्सिडी हेतु तभी पात्र होंगे, यदि पूर्व ऋण अवधिपूर्व बंद नहीं किया गया है।

2- संकल्पना एवं परिभाषा :


i) कृषि क्लीनिकों के माध्यम से प्रोद्योगिकी, फसल प्रथाएॅ, कीटों और रोगों से सुरक्षा, बाजार रुझान, बाजारों में विभिन्न फसलों के मूल्य और पशु स्वास्थ्य के लिए क्लीनिक सेवायें इत्यादि के बारे में किसानों को विशेषज्ञ की राय और सेवायें प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिससे फसलों/ पशुओं की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

 

ii) कृषि व्यवसाय केन्द्रों के माध्यम से कृषि उपकरण किराये पर देना, निविष्टियॉ और अन्य सेवाओं की बिक्री की परिकल्पना की गई है। योजना के अन्तर्गत सहायता पूर्णत: संबद्ध होगी तथा आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक प्रतिफल के आधार पर बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी के अधीन होगी।

3- सब्सिडी :
प्रत्येक यूनिट को योजना अंतर्गत दो प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।


i - पूॅजी सब्सिडी


अ) बैंक ऋण के माध्यम से निधिक परियोजना की पूॅजी लागत के 25% की दर से ऋण संबंध पूॅजी सब्सिडी के लिए पात्रता होगी। यह सब्सिडी अ जा, अ ज जा, महिलाओं और अन्य लाभ से वांछित वर्गो और पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित अभ्यार्थियों के बारें में 33.33% होगी।


ब) एकल परियोजनाओं के परियोजना लागत की उच्चतम सीमा सीलिंग रु- 10.00 लाख होगी। समूह परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रुपये 50.00 लाख की समग्र उच्चतम सीमा सीलिंग के अधीन, प्रति प्रशिक्षित स्नातक के लिए रु- 10.00 लाख होगी। पॉच व्यक्तियों वाले समूहों के मामलें में, जिनमें से एक गैर-कृषि स्नातक है, ऐसे समूह परियोजनाओं की उच्चतम सीमा भी रु- 50.00 लाख होगी।


स) जिन मामलों में परियोजना लागत 5.00 लाख रुपये से अधिक है तथा प्रार्थी मार्जिन मनी जमा कराने में असमर्थ है उन मामलों में प्रार्थियों को बैंकों द्वारा निर्धारित मार्जिन रकम का अधिकतम 50% नाबार्ड द्वारा उधारकर्ता के अंशदान में कमी को पूरा करने के लिए दिया जा सकता है, यदि बैंक संतुष्ट है कि उधारकर्ता मार्जिन रकम अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है। नाबार्ड द्वारा बैंकों को ऐसी सहायता बिना किसी ब्याज के होगी। तथापि, बैंक उधारकर्ताओं से 2% प्रति वर्ष तक सेवा प्रभार ले सकते है।


द) सावधि ऋण की प्रकृति संमिश्र कंपोजिट होगी और प्रतिभागी बैंक परियोजना लागत के अनुसार बैंक ऋण प्रदान करेंगे, जिसमें पात्र सब्सिडी रकम शामिल होगी क्योंकि पूॅजी सब्सिडी अंत में दी जाएगी बैक-एंडेड परंतु इसमें नियत की गई मार्जिन रकम शामिल नहीं है।

ii -ब्याज सब्सिडी :
बैंक ऋण के भाग पर ब्याज सब्सिडी कृषि उद्यमियों के खाते में जमा करने के लिए बैंकों को वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष अप्रेल-मार्च ब्याज की गणना के लिए मानी जाएगी। ब्याज सब्सिडी, निर्गमित शुद्ध पूॅजी सब्सिडी, ऋण की मूल रकम के समक्ष खाते में बकाया शेष पर बैंकों को जारी की जाएगी। पहले वर्ष के लिए एक वर्ष पूरा होने पर और दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष पूरे होने के बाद, इसके लिए दावा किया जाएगा।


4- परियोजना अवधि :

यह केन्द्रीय क्षेत्र योजना नाबार्ड के माध्यम से वर्ष 2010-11 के दौरान क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। सब्सिडी का लाभ एक प्रार्थी को एक ही बार प्रदान किया जायेगा। अनुदान मंजूर करना और जारी करना भारत सरकार द्वारा इस बारें में समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों के पालन तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन है।

 


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